Si trasmette ai sensi delle vigenti normative legislative, statutarie e regolamentari, copia dell’allegata Mozione sulle crisi aziendali di GAM e Zuccherificio su cui si chiede l’iscrizione e la trattazione in aula nella seduta consiliare del 7 febbraio 2017 ai sensi dell’art. 43 del Regolamento Consiliare.
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Articoli taggati "crisi"
Politiche attive del lavoro e misure straordinarie per le aree di crisi industriale
Il Ministero del Lavoro con la Circolare n. 2 del 31 gennaio 2017 a firma del Direttore Generale Ugo Menziani precisa che i fondi assegnati alle Regioni a copertura degli ammortizzatori sociali in deroga possono essere assegnati solo ai lavoratori che già percepivano la mobilità in deroga o ai lavoratori a cui
aree, attive, crisi, industriale, lavoro, michele petraroia, misure, Petraroia, politiche, straordinarieAl Molise serve un Consiglio Regionale propulsivo, dinamico ed operativo!
La straordinaria manifestazione a tutela dell’ambiente di Venafro, il persistere dei disagi nei collegamenti ferroviari Campobasso-Roma, le carenze del sistema dei soccorsi durante l’emergenza neve denunciati pubblicamente da operatori economici rimasti fermi 3 giorni negli allevamenti avicoli di Castellino del
ambiente, area, collegamenti, complessa, consiglio, crisi, dinamico, disagi, fattivo, ferroviari, industriale, michele petraroia, operativo, Petraroia, propulsivo, regionaleVertenza OTI – IKF. Attivazione procedure per cassa in deroga per area di crisi industriale complessa
Preso atto della reiezione della domanda di cassa ordinaria da parte dell’INPS di Isernia, e visti rispettivamente il Decreto Legislativo n° 185/2016 con le Circolari attuative del Ministero del Lavoro e dell’INPS, sollecito ogni utile adempimento teso a promuovere un confronto ministeriale teso ad assicurare la collocazione del personale OTI-IKF
area, cassa, complessa, crisi, deroga, industriale, lavoro, michele petraroia, ordinaria, Petraroia, straordinaria, vertenzaRichiesta sollecito riscontro alle interrogazioni parlamentari del 21 settembre 2016
Alfredo, Stefano e Monica,
vi segnaliamo il persistere dell’emergenza lavoro in Molise e vi chiediamo di sollecitare il Governo a riscontrare con urgenza le vostre interrogazioni parlamentari del 21 settembre sul mancato pagamento della mobilità in deroga dell’annualità 2015 a n. 1744 lavoratori molisani e sulle misure di ricollocazione occupazionale, sostegno al reddito e presa in carico in favore dei
Il Ministero dello Sviluppo stanzia 165 milioni di euro per le aree di crisi per le regioni in ritardo di sviluppo
SI ACCELERINO I TEMPI ANCHE PER FINANZIARE LE AREE DI CRISI DELLE TRE REGIONI IN TRANSIZIONE (SARDEGNA, MOLISE E ABRUZZO).
Il Ministro dello Sviluppo Calenda ha sbloccato 165 milioni di euro per finanziare gli Accordi di Programma delle Aree di Crisi nelle cinque regioni meridionali in ritardo di sviluppo, nel mentre sono in
Politiche Attive del Lavoro e Ammortizzatori Sociali nelle Aree di Crisi
ENTRO IL 30 NOVEMBRE LE REGIONI SONO OBBLIGATE AD EMANARE I DECRETI.
Lo Stato ha assegnato alla Regione Molise 52 milioni di euro per gli ammortizzatori in deroga 2014 – 2015 e 2016, e ha stabilito nel Decreto Legislativo n. 185/2016 che entro il 30 novembre sussiste l’obbligo di emanare i decreti regionali per impegnare queste somme a copertura delle casse in deroga e delle mobilità in deroga per il triennio
Solidarietà e sostegno ai lavoratori delle aziende in crisi
I confortanti dati SVIMEZ sul Molise vanno contestualizzati nella dinamica delle aziende in crisi e dell’imminente flusso migratorio di giovani e adulti che scappano dal nostro territorio in cerca di lavoro.
L’incidenza dell’export in aumento per alcune attività produttive nei comparti della chimica, dell’automotive e
Ammortizzatori sociali in deroga. La Regione Toscana adotta le linee guida per tutelare anche i lavoratori delle aree di crisi a cui è scaduta la mobilità
Buona notizia dal confronto Stato – Regioni per il rinnovo dell’Accordo Quadro sulla gestione dei Centri per l’Impiego. Sono state accantonate risorse pari a 220 milioni di euro nella legge di bilancio 2017 per coprire per 2/3 a carico dello Stato e per 1/3 a
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