Il 14 luglio alle 10.30 tornerà a riunirsi il Tavolo di Coordinamento Regionale sui Profughi presso la Prefettura di Campobasso per fare il punto sulla gestione emergenziale di n. 501 rifugiati ospitati nelle strutture di Campobasso, Casacalenda, Sepino, Jelsi, Vinchiaturo, Petacciato, Monteroduni, Roccaravindola e Macchiagodena.
Nella circostanza si prenderà atto dell’Intesa Stato – Regioni siglata nella Conferenza Unificata del 10 luglio scorso su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali del Molise appositamente delegato dalla Conferenza delle Regioni.
Nell’Intesa, come è stato evidenziato nello speciale del GR1 di questa mattina, da Piero Fassino, Presidente Nazionale dell’ANCI e dal Dipartimento Immigrazione del Ministero dell’Interno, finalmente si chiariscono i ruoli e si attribuisce allo Stato il primo soccorso, alle Regioni l’invito ad ospitare dei Centri HUB di prima accoglienza sul proprio territorio finanziati sempre dalla Stato, e ai Comuni l’approntamento di progetti triennali di accoglienza ed integrazione di secondo livello sostenuti dai fondi europei per l’immigrazione e per i rifugiati (F.E.I. e F.E.R.).
Ai Prefetti dei Comuni capoluogo di Regione spetterà la competenza di coordinare ogni adempimento di concerto con le rappresentanze istituzionali locali e regionali, delle Forze dell’Ordine, delle parti sociali e delle associazioni umanitarie attraverso il Tavolo Permanente di gestione dei flussi migratori.
In Molise si resta in attesa dell’individuazione di un Centro HUB di prima accoglienza stante l’indisponibilità, che merita di essere rispettata, del Comune di San Giuliano di Puglia a siglare la convenzione con il Ministero dell’Interno, per il Villaggio post-sisma.
Le Prefetture potrebbero attivarsi per individuare una struttura alternativa idonea, adeguata e a norma, su cui avviare un’istruttoria. Per i 18 centri che hanno presentato progetti triennali di accoglienza per rifugiati e richiedenti asilo (SPRAR), il Tavolo di Coordinamento dei flussi migratori per il 14 luglio deve chiarire le ragioni nel ritardo dell’attivazione stante l’approvazione della graduatoria nazionale del parte del Ministero dell’Interno del 29 gennaio 2014.
Per il Movimento dei Cristiano Sociali non è opportuno permanere in un modello emergenziale che poggia su alberghi non predisposti a svolgere una funzione sociale, di inclusione, formazione e apprendimento della lingua italiana. Occorre approntare con un urgenza il nuovo modello adottato nell’Intesa Stato – Regioni del 10 luglio e porre termine a queste scelte sbagliate e rischiose.
Campobasso, 12 luglio 2014
P/il Coordinamento Regionale P/il Coordinamento Provinciale
Michele Nardolillo Luca Meffe
Daniela Di Carlo Roberta Iacovantuono
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ACCORDO TRA GOVERNO, REGIONI ED ENTI LOCALI SULL’ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI, ADULTI, FAMIGLIE E MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. del
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del ____ luglio 2014,
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
CONSIDERATO CHE, nella seduta di conferenza unificata del 16 aprile 2014, ANCI, UPI e Regioni hanno consegnato al Governo una nota su “Emergenza flussi non programmati – Documento di indirizzo” che sintetizza le principali urgenze in materia di accoglienza e le proposte dei territori per affrontarle;
CONSIDERATO INOLTRE che, in data 6 maggio 2014, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Graziano Delrio, ha scritto ai Presidenti della Conferenza delle Regioni, di ANCI e di UPI, condividendo sostanzialmente le osservazioni portate all’attenzione del Governo dal Documento di indirizzo e confidando di “rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio”;
CONSIDERATO CHE, nella riunione del 15 maggio 2014, i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI, hanno consegnato un documento congiunto contenente la Proposta di attuazione del piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati
CONSIDERATO CHE, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso il loro parere favorevole al perfezionamento dell’accordo indicato in oggetto;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali per i motivi indicati:
IL MINISTERO DELL’INTERNO, IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO, L’ANCI E L’UPI
CONCORDANO QUANTO SEGUE
L’arrivo in Italia di un altissimo numero di profughi, oltre 72.000 dall’inizio dell’anno, comporta la necessità di organizzare il sistema di accoglienza in grado di rispondere in maniera dignitosa e rapida all’arrivo di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati.
Si tratta di un flusso in ingresso che, attraverso l’Italia, intenderebbe in gran parte dirigersi verso altri Paesi dell’Unione ed è, pertanto, necessario che il Governo italiano attivi tempestivamente un serrato confronto con l’Unione Europea affinché sia condivisa una strategia comune di accoglienza ed integrazione, valorizzando gli strumenti già oggi disponibili, ed adeguando le normative, con particolare riferimento al Regolamento Dublino III.
Il Tavolo di coordinamento nazionale, cui partecipano rappresentanti dei vari livelli di governo nazionale e locale, sia nel luglio 2012 che nel settembre 2013, ha condiviso in due intese approvate in Conferenza Unificata obiettivi e strumenti finalizzati a una strutturata e sistematica presa in carico dei richiedenti asilo in arrivo nel nostro Paese.
In questo particolare contesto, e nella piena consapevolezza della delicatezza della situazione, è necessario ed urgente mettere in campo interventi di tipo strutturale, in un contesto di leale collaborazione fra i livelli istituzionali. La gestione dell’accoglienza diffusa, tramite le Prefetture e senza il coinvolgimento dei territori, rischia di creare disagi e tensioni, non tenendo in dovuto conto il metodo proficuamente costruito a seguito della Emergenza Nord Africa.
Nella consapevolezza che uno snodo fondamentale per garantire la sostenibilità del sistema, a fronte di numeri così importanti, è rappresentato dai tempi di accesso alla procedura di richiesta di protezione internazionale e di risposta da parte delle commissioni, si richiama la necessità di:
Velocizzare le procedure di identificazione e di verbalizzazione delle richieste di asilo da parte delle Questure (prevedendo anche maggiore disponibilità di mediatori e interpreti per la presentazione delle domande) in modo da garantire immediato accesso alla procedura, semplificando le modalità operative connesse, anche al fine dell’immediato rilascio del permesso di soggiorno.
Accelerare i tempi di esame delle richieste di protezione internazionale, da parte delle Commissioni territoriali, per poter avviare nel più breve tempo possibile, ove sussistano i requisiti, i percorsi di integrazione sociale e autonomia di questi cittadini.
Sostenere e potenziare il Sistema di accoglienza e protezione per i minori stranieri non accompagnati.
Dato atto che, come da comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo esprime sostanziale condivisione del documento di indirizzo depositato nel corso della Conferenza Unificata del 16.04.2014, ed in particolare:
si impegna a reperire le risorse per l’attivazione dei posti aggiuntivi dello SPRAR;
si impegna ad affrontare le problematiche derivanti dai flussi nell’ambito dei Tavoli tecnici regionali con il coordinamento del tavolo nazionale;
dà mandato al coordinamento nazionale di “elaborare un programma strutturato che, in modo permanente e tenuto conto delle indicazioni fornite dai tavoli regionali, affronti le singole problematiche e si faccia promotore degli interventi necessari sotto il profilo amministrativo e normativo, in ordine ai rapporti internazionali o interni alla UE”.
si impegna a rendere il sistema concertato con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario di gestione del fenomeno migratorio e, conseguentemente, di rafforzare il rapporto di leale collaborazione.
Premesso inoltre che le risorse finanziarie necessarie a gestire la situazione derivante dall’afflusso non programmato di immigrati sul territorio sono a carico del Governo, che condivide con Regioni ed enti locali il seguente Piano Operativo Nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti (singoli e famiglie) e minori non accompagnati.
Le misure previste nel presente documento devono trovare piena coerenza ed integrazione con gli interventi previsti dal Piano nazionale predisposto, ai sensi del D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, dal Tavolo di coordinamento nazionale e che individua le “linee di intervento per realizzare l’effettiva integrazione dei beneficiari di protezione internazionale, con particolare riguardo all’inserimento socio-lavorativo, (…) all’accesso all’assistenza sanitaria e sociale, all’alloggio, alla formazione linguistica e all’istruzione nonché al contrasto delle discriminazioni”. A tal fine il Tavolo rappresenta anche sede di condivisione e confronto sulla programmazione dei relativi fondi europei (FAMI).
PIANO OPERATIVO NAZIONALE PER FRONTEGGIARE IL FLUSSO STRAORDINARIO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI.
Gli arrivi registrati dall’inizio dell’anno rendono necessario mettere a punto un Piano operativo che fornisca le linee guida per l’attivazione e la gestione di un sistema di accoglienza in grado di far fronte a tale pressione, che tenga conto anche della situazione particolarmente difficile in cui si trova la Sicilia, anche sotto il profilo sanitario.
Principi:
• tutte le Istituzioni coinvolte si impegnano responsabilmente ad affrontare la situazione legata al flusso non programmato di cittadini extracomunitari con spirito di leale e solidale collaborazione.
• È necessario operare su due piani contemporanei coniugando, da un lato, la necessità di dare risposte immediate alle impellenti esigenze di accoglienza delle persone che arrivano in numeri molto elevati sulle coste meridionali e nei luoghi di frontiera e, dall’altro, l’assoluta e indifferibile necessità di impostare subito un “piano strutturato” che permetta di ricondurre a gestione ordinaria e programmabile gli interventi relativi sia agli adulti che ai minori non accompagnati. I due piani devono essere perseguiti contemporaneamente e coerentemente.
• E’ necessario garantire una governance nazionale e regionale attraverso tavoli coordinati rispettivamente dal Ministero dell’Interno e dal Prefetto del comune capoluogo, in attuazione di quanto previsto dai documenti approvati in Conferenza Unificata in data 26/9/2012 e 11/7/2013 e costituiti da soggetti con le competenze dei diversi settori chiamati in causa (salute, protezione sociale, formazione/lavoro, accoglienza ecc.).
• E’ necessario distinguere fra una fase di soccorso (Centri di primo soccorso e assistenza nelle regioni di sbarco o limitrofe), una di prima accoglienza e qualificazione (Centri-Hub Regionali e/o Interregionali) e una di seconda accoglienza ed integrazione (Sistema SPRAR) e costruire un sistema che consenta il tempestivo passaggio da una fase all’altra, attraverso l’utilizzo delle strutture già esistenti o attraverso la creazione di nuove, che rispondano a modalità di gestione omogenee definite dal Tavolo di Coordinamento Nazionale; allo stesso modo si procederà al tempestivo collocamento dei profughi secondo un condiviso piano di ripartizione sul territorio nazionale che faccia riferimento, in via prioritaria, all’ampliamento della rete SPRAR.
• Lo SPRAR è perno del sistema di accoglienza di secondo livello sia per gli adulti che per tutti i minori stranieri non accompagnati: eventuali soluzioni attivate in via d’urgenza dovranno avere un ruolo residuale e comunque tendere ai requisiti del modello SPRAR.
• E’ necessario in tempi brevissimi un consistente aumento del numero delle Commissioni territoriali e/o delle loro sezioni al fine di accelerare i tempi di esame delle domande di protezione.
Attuazione delle fasi di soccorso e accoglienza
1. Soccorso e prima assistenza
Oltre al soddisfacimento delle primarie esigenze connesse ad un adeguato ricovero e al vitto, la fase di soccorso e di prima assistenza dovrà comprendere le procedure di identificazione, un primo screening sanitario, la risposta ai necessari bisogni materiali (igiene, abbigliamento, ecc..), un’ampia attività informativa, nonché la prima individuazione di nuclei familiari o persone vulnerabili.
Tali interventi sono realizzati in strutture governative a ciò deputate e dovranno avere tempi di permanenza contenuti al fine garantire il massimo turn over delle presenze, evitando così la saturazione dei Centri stessi, e favorendo il pronto invio degli stranieri nelle strutture di “prima accoglienza” dislocate sui territori regionali.
A tal fine il Ministero dell’Interno valuterà in tempi brevi il possibile diverso utilizzo, anche parziale, degli attuali Cara, a partire dai Centri di Mineo, Crotone e Bari.
2. Prima accoglienza e qualificazione
Al fine di consentire il regolare ordinato afflusso verso il Sistema SPRAR delle persone provenienti dalla fase di soccorso, il Ministero dell’Interno, di concerto con le Regioni e con gli Enti locali e attraverso propri finanziamenti provvede all’attivazione di Centri/Hub di livello regionale e/o interregionale. Nell’individuazione e dimensionamento di detti Centri il Tavolo di coordinamento regionale terrà conto delle caratteristiche socio-economiche del territorio e di eventuali problematiche di ordine e sicurezza pubblica. I predetti Centri dovranno avere le seguenti caratteristiche e funzioni:
– capienza adeguata al bacino di riferimento regionale o interregionale e comunque in linea con modelli di gestione congruenti con le funzioni da svolgere;
– accoglienza riferita a stranieri che siano già stati sottoposti alle procedure di foto segnalamento e al primo screening sanitario e che abbiano espresso, nella fase di soccorso, la volontà di richiedere protezione;
– tempo di permanenza limitato al periodo necessario alla formalizzazione della domanda di protezione (modello C3) e alla conclusione delle procedure di esame delle domande da parte della Commissione o della Sezione territoriale competente nonché alla individuazione della migliore collocazione possibile nel Sistema SPRAR;
– assorbimento da parte dei Centri/Hub di livello regionale di tutte le altre attività attualmente gestite nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA).
3. Seconda Accoglienza e integrazione
Come già ribadito, si conferma lo SPRAR come sistema unico di accoglienza delle persone richiedenti o titolari di protezione internazionale, estendendo tale Sistema anche all’accoglienza di secondo livello di tutti i minori non accompagnati.
E’ imprescindibile dunque che alla già avvenuta attivazione dei posti aggiuntivi segua, nel breve periodo, la verifica di un ulteriore adeguato ampliamento del sistema, anche attraverso il riassorbimento graduale di validi progetti di accoglienza attivati di recente ed in via di urgenza dalle Prefetture.
Nel caso in cui la capienza del sistema SPRAR risulti insufficiente o non immediatamente fruibile, analogamente a quanto avvenuto per la gestione della cosiddetta “emergenza nord Africa” appare necessario programmare la distribuzione dei migranti giunti sulle coste italiane, secondo contingenti progressivi di 10.000 unità, ed in relazione alle esigenze di accoglienza, secondo i seguenti criteri di ripartizione regionale:
1. percentuale della quota di accesso al Fondo nazionale per le politiche sociali;
2. esclusione sia dei Comuni colpiti da terremoti che rientrano nel cratere sismico e sia dei Comuni interessati da sopravvenute situazioni di emergenza;
3. quote relative alla effettiva permanenza sui territori e non alle assegnazioni iniziali.
Il Tavolo di coordinamento nazionale provvederà alla elaborazione di una ipotesi di ripartizione, garantendo altresì la gestione di un sistema di registrazione e monitoraggio in tempo reale della presenza delle persone sul territorio.
Nell’ambito di ciascuna regione, la successiva assegnazione verrà concordata nell’ambito dei Tavoli di coordinamento presieduti dal Prefetto del Comune Capoluogo e nello specifico con gli enti locali ove dovessero essere individuate le strutture destinate all’accoglienza temporanea.
SISTEMA DI COORDINAMENTO
Il coordinamento delle misure previste nel Piano è assicurato dal Ministero dell’Interno che si avvale del supporto e delle indicazioni emerse nell’ambito del Tavolo di Coordinamento Nazionale, al fine di rendere il sistema concertativo con ANCI, UPI e Conferenza delle Regioni, metodo ordinario.
Analogamente, in ambito regionale, il Prefetto del Comune capoluogo attiva e presiede “Tavoli di coordinamento regionali” ai quali partecipano Regioni, Province e Comuni, che dovranno realizzare a livello locale le strategie operative definite dal Tavolo di Coordinamento nazionale. Il Tavolo dovrà essere periodicamente aggiornato sugli esiti del lavoro dei singoli Tavoli Regionali.
ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
Con la già citata comunicazione inviata dal Sottosegretario Delrio ai Presidenti di ANCI UPI e Conferenza delle Regioni in data 6 maggio 2014, il Governo dichiara di condividere i contenuti del Documento congiunto presentato in C.U. il 16 aprile 2014, tra cui l’esigenza di ricondurre a una governance di sistema la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati.
Il sistema dovrà articolarsi e prevedere:
– l’attivazione di strutture governative di primissima accoglienza ad alta specializzazione, che accolgano i minori stranieri non accompagnati nella fase del primo rintraccio, con funzioni di identificazione, di eventuale accertamento dell’età e dello status, anche al fine di accelerare l’eventuale ricongiungimento con parenti presenti anche in altri Paesi dell’UE;
– la pianificazione dell’accoglienza di secondo livello di tutti i minori stranieri non accompagnati nell’ambito dello SPRAR, adeguatamente potenziato e finanziato.
Nelle more, al fine di fronteggiare l’attuale situazione di notevole afflusso sulle coste italiane di minori stranieri non accompagnati, il Ministero dell’Interno coordina la costituzione di strutture temporanee per l’accoglienza di minori stranieri non accompagnati, individuate ed autorizzate dalle Regioni, di concerto con le Prefetture e gli Enti Locali.
Al tempo stesso il Ministero dell’Interno si impegna ad aumentare in maniera congrua la capienza di posti nella rete dello SPRAR specificamente dedicati all’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati a partire dalla sottoscrizione del presente Accordo sulla base di una procedura accelerata, in attesa dell’emanazione di specifico bando.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a sostenere, utilizzando le risorse aggiuntive e dedicate del Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gli interventi come sopra individuati.
A tal fine, il Governo si impegna ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’art. 23 della legge n. 135/2012, per garantire la piena copertura degli interventi di cui sopra, a partire dal 1° gennaio 2014.
Il rafforzamento della governance del sistema di protezione dovrà essere assicurato anche tramite il Sistema Informativo Minori (SIM), implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ferme restando le competenze previste dalla legge in materia di integrazione e politiche sociali.
Roma,