Preso atto dell’evoluzione della vertenza dello Zuccherificio del Molise e visto il documento allegato del 12 ottobre 2016 delle organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL FAI-CISL UILA-UIL che individua un percorso condiviso per la risoluzione della medesima vertenza aziendale e costituisce parte integrante del presente deliberato;
lavoro
Politiche Attive del Lavoro e finanziamenti per i lavoratori coinvolti nelle aree di crisi
LA REGIONE MOLISE COMPLETI LE PROCEDURE PER ACCERTARE NUMERI, SCADENZE E ISTANZE DA INVIARE AL GOVERNO.
Vista l’allegata nota del 4 ottobre del Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che a nome delle Regioni chiede al Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, di conoscere i numeri dei lavoratori coinvolti nelle aree di crisi e nella scadenza degli ammortizzatori
Sul lavoro il Consiglio Regionale impegni le Commissioni in attività istruttorie sugli atti approvati o in itinere
Sollecito la Conferenza dei Capigruppo a valutare l’opportunità di coinvolgere le Commissioni Consiliari in un’attività istruttoria sugli atti approvati in Aula per accertarsi sull’attuazione degli impegni assunti, e contestualmente approfondire nelle
area, attive, complessa, consiglio, crisi, gam, industriale, ittierre, lavoratori, lavoro, michele petraroia, Petraroia, politiche, regionaleSeduta Monotematica del Consiglio Regionale del Molise sulla Vertenza dello Zuccherificio di Termoli
Visto il condivisibile documento sindacale allegato sulla vertenza dello Zuccherificio di Termoli e preso atto della conferenza stampa del 13 ottobre di CGIL – CISL – UIL Molise inerente la medesima materia e l’evoluzione delle procedure per l’Area di crisi
documento, michele petraroia, Molise, monotematica, nazionale, Petraroia, seduta, sindacale, vertenza, zuccherificioSulle emergenze occupazionali occorrono atti e istruttorie propedeutiche con i dipartimenti regionali del lavoro e dei fondi europei
Le organizzazioni sindacali nazionali FLAI-CGIL FAI-CISL e UILA-UIL hanno correttamente inviato al Presidente del Consiglio Regionale Vincenzo Cotugno un articolato documento in cui si avanzano proposte molto concrete, efficaci ed operative sulle politiche attive del lavoro che si possono intraprendere a tutela dei 71 lavoratori dello Zuccherificio, allegando anche un
atti, dipartimenti, emergenze, europei, fondi, istruttorie, lavoro, michele petraroia, occorrono, occupazionali, Petraroia, propedeutiche, regionaliTrasmissione ordine del giorno approvato dal Consiglio Regionale del Molise vertenza esodati
Si trasmette in allegato copia della Mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Regionale del Molise nella seduta dell’11 ottobre 2016 inerenti i provvedimenti da adottare a livello nazionale sull’Ottava Salvaguardia per i 34.000 addetti esclusi dalle precedenti iniziative legislative di tutela.
approvato, consiglio, esodati, giorno, interrogazione, lavoratori, michele petraroia, mobilità deroga, molisani, ordine, Ottava, pagamenti, Petraroia, regionale, salvaguardia, sblocco, vertenzaDecreto n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016. Adempimenti
Il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 dispone all’ art. 2 comma 1 lettera f la procedura da seguire per le Regioni in materia di autorizzazione da trasmettere alle preposte sedi INPS per
casse, decreto, gazzetta, in deroga, michele petraroia, mobilità, Petraroia, ufficialeDiritto alla sicurezza sul lavoro
TROPPI PASSI INDIETRO SU PREVENZIONE, TUTELE PER LE CATEGORIE PROTETTE E INCLUSIONE SOCIALE.
La 66° Giornata Nazionale per le Vittime degli Incidenti sul Lavoro promossa dall’ANMIL ha visto intervenire sul tema della prevenzione e della sicurezza sul lavoro il Presidente della Repubblica, il Ministro del Lavoro, la
Avviso per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori non accompagnati e giovani migranti
Si trasmette alla vostra attenzione l’Avviso Pubblico di ITALIA LAVORO S.P.A. per il finanziamento di percorsi di integrazione socio-lavorativa per minori stranieri non accompagnati e giovani migranti. Il progetto prevede la possibilità di impegnare giovani stranieri compresi tra 16 e 23 anni in opportunità di tirocinio aziendale per un massimo di otto mesi, prevedendo un’indennità di frequenza di 500 euro al mese per il tirocinante
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