Il Movimento Regionale dei Cristiano Sociali del Molise esprime il proprio cordoglio all’On. Franco Narducci per la scomparsa del suo caro padre, Mario Antonio, avvenuta nei giorni scorsi a Santa Maria del Molise.
Pur vivendo a Zurigo dagli inizi degli anni Settanta, Franco Narducci è sempre stato legato alla sua terra natale, e si è
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Il Molise non si divida nel contrasto alla crisi
Al cospetto delle emergenze che assillano il Molise si assiste all’accentuazione di contrasti, conflitti e divisioni, che non aiutano la nostra comunità. Infatti, opposte e variopinte tifoserie, fomentano gli animi, e allontanano la ricerca di una sintesi virtuosa. Così come non mancano i soggetti interessati a lucrare nella baraonda generale approfittando della
contrasto, crisi, michele petraroia, Molise, PetraroiaBando di selezione per la partecipazione al corso di formazione per giovani amministratori
Bando di selezione per la partecipazione alla quinta edizione del Corso di Formazione Specialistica in Amministrazione Municipale – ForsAM della Scuola Anci per giovani amministratori. Il ForsAM è rivolto alla nuova leva di giovani amministratori locali che intendono investire in un percorso di miglioramento delle loro competenze,
amministratori, anci, bando, corso, formazione, giovanniAvviso pubblico: conferimento di complessivi n. 8 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
“Avviso pubblico per la valutazione comparativa finalizzata al conferimento di complessivi n. 8 incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa a supporto del Servizio Tecnico sismico e geologico, finalizzati alle attività di microzonazione sismica e analisi CLE”. Codice LA MZS 2015.
Incentivi per la conversione a metano o a gpl dei veicoli ad alta emissione di inquinanti
Legge regionale n. 35/2006 “Incentivi per la conversione a metano o a gpl dei veicoli ad alta emissione di inquinanti”, rifinanziata dall’art. 16 della legge regionale n. 5/2016. Piano operativo di dettaglio per il 2016.
avviso, conversione, gpl, metanoImpegno unitario sul lavoro
La CGIL ha raccolto 3,3 milioni di firme sui tre quesiti referendari presentati alla Corte di Cassazione per far abrogare gli articoli più odiosi del Jobs Act e delle controriforme sul lavoro di questi anni. Si tratta dell’uso improprio dei voucher, del ripristino della giusta causa per i licenziamenti e della responsabilità in solido dell’ente appaltante
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