Sottopongo alla cortese attenzione del Ministero dell’Interno e della Conferenza delle Regioni, la buona pratica di inclusione sociale dei migranti accolti nei centri temporanei del Molise, avviata dalla società di calcio denominata “Accademia Britannica F.C. Campobasso”
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Difendere i diritti del lavoro, salvaguardando la Costituzione
VOLANTINAGGIO ALLA FIAT-FCA DI TERMOLI.
L’ANPI Molise insieme al Comitato lavoratori e lavoratrici FCA per il No alla Riforma Costituzionale ha effettuato un volantinaggio davanti ai cancelli dello stabilimento FIAT di Termoli per illustrare e sostenere le ragioni in difesa della Costituzione.
Aumentiamo le risorse sulle politiche sociali!
Considerato che nell’odierna sessione della IV Commissione Consiliare non è stato possibile ascoltare in audizione i Direttori dei Dipartimenti della Regione Molise, vista la Mozione a mia firma presentata il 21 giugno 2016 sulla materia delle politiche sociali, e
consiglio, consiliare, delibera, michele petraroia, mozione, Petraroia, politiche, regionale, resoconto, seduta, socialiEmergenza lavoro in Molise
In riferimento alle vostre giuste interrogazioni parlamentari al Ministero del Lavoro e al Ministero dello Sviluppo Economico del 21 settembre scorso sull’emergenza lavoro in Molise, sollecitiamo un’ulteriore azione istituzionale, anche nei confronti del Ministero
emergenza, interrogazioni, italiana, lavoro, Molise, parlamentari, sinistraCollocare in mobilità i lavoratori dello Zuccherificio, prorogare la cassa straordinaria alla Gam
E SBLOCCARE I PAGAMENTI DELLA MOBILITA’ IN DEROGA 2015.
Sollecito ogni utile intervento della Prefettura di Campobasso teso a verificare i tempi di definizione da parte degli organi delle procedure concorsuali dei Tribunali di Larino e di Campobasso, rispettivamente
Proroga cassa integrazione straordinaria GAM di Bojano
Preso atto che il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’allegata Circolare n.0020762 il 27 ottobre 2016 inerente le procedure da seguire per prorogare la cassa straordinaria alle imprese collocate in aree di crisi industriali complesse ex-legge 134/2014, e visti gli impegni posti a carico delle aziende e delle regioni
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