L’Unione europea, tramite l’azione Daphne inserita nel programma “Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza”, sostiene progetti legati al contrasto e alla prevenzione della violenza contro donne e bambini e per l’assistenza alle vittime, concentrandosi su due priorità:
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Avviso pubblico – Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro
La Legge 28 dicembre 2015, n. 221 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali” prevede all’art. 5, comma 1, la definizione del Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro per la cui attuazione sono destinati 35
ambiente, avviso, casa, lavoro, ministero, mobilità, nazionale, programma, pubblico, scuola, sostenibile, sperimentaleAvviso Pubblico – costituzione catalogo offerta formativa Garanzia Giovani Molise
Avviso Pubblico per la costituzione di un catalogo dell’offerta formativa mirata all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani Molise.
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Determina n. 175 del 02.12.2016 – Avviso Pubblico per la costituzione di un catalogo dell’offerta formativa mirata all’inserimento lavorativo – Garanzia Giovani Molise. Integrazione.
avviso, catalogo, formativo, garanzia, giovani, inserimento, lavorativo, pubblicoApprovata proposta deliberativa sull’integrazione del fondo regionale per le borse di studio
Il Consiglio Regionale ha approvato all’unanimità la proposta deliberativa collegata alla legge di assestamento al Bilancio 2016, con cui si impegna la Giunta a reperire i 685 mila euro che occorrono per assicurare la copertura della borsa di studio a tutti gli studenti aventi diritto. È assolutamente necessario adoperarsi con celerità ed efficacia per
approvata, borse, deliberativa, fondo, integrazione, michele petraroia, Petraroia, proposta, regionale, studioPrima il Lavoro!
Nei prossimi giorni sarà pubblicato e diffuso il documento politico che lancerà il progetto costituente del nuovo partito della Sinistra Italiana. In primo piano sarà posta l’attuazione della Costituzione a partire dal diritto al lavoro contro ogni precarietà che impedisce a milioni di persone, in gran parte giovani, di poter organizzare dignitosamente la propria vita.
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