IL CONSIGLIO REGIONALE ESAMINI NELLA SEDUTA DEL 12 LUGLIO LE PROPOSTE SULL’AREA DI CRISI E SUL LAVORO.
Nella prossima seduta consiliare del 12 luglio risultano iscritti tre punti all’ordine del giorno, e se c’è consenso della Conferenza dei Capigruppo e condivisione della Giunta Regionale, si potrebbe aggiungere la trattazione di un quarto punto inerente i provvedimenti da adottare sull’Area di Crisi e sul Lavoro. Agli atti su queste problematiche risultano protocollate più Mozioni e/o Ordini del Giorno presentate da vari gruppi consiliari con l’obiettivo di offrire un contributo costruttivo alla risoluzione di questioni impellenti che toccano le prospettive di migliaia di lavoratori molisani. Come si evince dall’allegata nota della CGIL Nazionale, ricevuta dai colleghi di altre regioni, nel corso dell’ultimo incontro avuto sui temi del lavoro, delle aree di crisi, dei centri per l’impiego, degli ammortizzatori sociali e della riforma della contrattazione, sia il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Tommaso Nannicini che il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, hanno tracciato un crono programma sulle diverse problematiche esaminate, individuando opportunità, tempi e soluzioni possibili. Al di là delle diverse posizioni sindacali, delle Regioni e del Governo, è indispensabile che il Molise si muova in direzione del contesto temporale e delle scelte emerse nel corso della riunione del 30 giugno scorso. Sui Centri per l’Impiego serve il pronunciamento referendario prima di legiferare perché trattasi di capire se la competenza passa allo Stato o se resta alle Regioni, ma è utile inserirsi nella dinamica delle mille assunzioni annunciate dal Ministro per rafforzare l’ANPAL attraverso il potenziamento dei Centri per l’Impiego. Una simile opportunità potrebbe offrire una prospettiva a precari impiegati in questi anni dalle province e alle altre figure che a vario titolo sono stati o sono ancora impegnati negli uffici di collocamento o sull’orientamento permanente. Sulla riforma degli ammortizzatori sociali è chiara l’apertura del Governo per prorogare gli strumenti in scadenza nelle Aree di Crisi Industriali Complesse, ma si tratta di mettere in relazione gli atti che adotterà il Ministero del Lavoro con i termini della Cassa Straordinaria per la GAM e della mobilità per l’Ittierre. Ci si trova al cospetto di 1.500 lavoratori che necessitano di un riscontro operativo, tempestivo e concreto che va incanalato amministrativamente e definito, insieme allo sblocco del pagamento della mobilità in deroga 2015 a 1.800 lavoratori inopinatamente bloccata dall’INPS su disposizione dello stesso Ministero. Sulle Politiche Attive da finanziare nelle Aree di Crisi c’è bisogno di chiarire chi mette i 90 milioni che servono ai 3 mila lavoratori coinvolti del Molise, stante la materiale indisponibilità dei fondi POR-FSE 2014-2020 che assegnano alla Regione Molise 47 milioni in 6 anni, suddivisi in 12 milioni per il contrasto alla povertà, 14 milioni su istruzione, formazione professionale e ricerca, e 21 milioni su lavoro, apprendistato e aree di crisi. La Regione non dispone di altre entrate e se si vuole intervenire anche sull’area di crisi non complessa di Termoli occorrono i 90 milioni del Governo per il territorio Bojano-Isernia-Venafro.
Campobasso, 9 luglio 2016
Michele Petraroia
Comunicato CGIL Sorrentino – Camusso