Nel corso della riunione di insediamento della Commissione Regionale Tripartita del 20 giugno scorso è stata distribuita ai sei componenti di parte sindacale CGIL-CISL-UIL-UGL e ai sei componenti di parte imprenditoriali dei settori dell’industria, del commercio, dell’artigianato, dell’agricoltura e della cooperazione, una ipotesi di accordo inerente l’area di crisi del Distretto Produttivo Bojano – Isernia – Venafro.
Le parti sociali insieme agli altri componenti della Commissione Tripartita si sono riservati di approfondire i contenuti della bozza d’accordo per valutare l’invio di emendamenti o implementazioni. Nel corso della prossima riunione della Tripartita Regionale in programma il 30 giugno alle ore 10 presso l’Assessorato al Lavoro si verificherà l’adesione all’ipotesi d’accordo anche con eventuali modifiche del testo, con possibile adozione dello stesso e successiva stipula del Patto per il Lavoro presso la Presidenza della Giunta Regionale.
“Dopo l’approvazione della Cigs per l’Ittierre, sostiene l’Assessore al Lavoro Michele Petraroia, urge costruire le condizioni per definire con il Governo un Accordo di Programma simile a quello di Piombino che preveda finanziamenti europei e nazionali aggiuntivi per 150/200 milioni di euro finalizzati al rilancio produttivo del territorio e al riassorbimento dei lavoratori della Gam e dell’Ittierre”.
Campobasso, 26 giugno 2014
BOZZA
PATTO PER IL LAVORO
Il Partenariato Economico e Sociale del Molise, di concerto con le Rappresentanze Istituzionali dei Comuni, delle Province e della Regione, condivide l’impellenza di adottare misure straordinarie d’intervento nel Distretto Produttivo “Bojano – Isernia – Venafro” per giungere alla stipula di un Accordo di Programma con il Governo ai sensi dell’art.27 della legge n.134/2012 che prevede investimenti tesi alla reindustrializzazione dell’area coinvolta dalle gravi crisi della GAM – SOLAGRITAL, dell’ITTIERRE S.p.A. e dell’indotto metalmeccanico e dell’auto, per agevolare il riassorbimento e il reinserimento al lavoro dei dipendenti coinvolti così come stabilito dal D.M. 19.11.2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.03.2014 anche attraverso il percorso dell’allegato A) che costituisce parte integrante del presente Accordo.
Il lavoro costituisce il riferimento strategico da perseguire in ogni sede di confronto e per qualsiasi politica di intervento generale o settoriale.
Il valore e la qualità del lavoro, la ricerca di soluzioni tese alla difesa dell’occupazione esistente e l’individuazione di misure innovative per offrire nuove opportunità di impiego ai disoccupati di lunga durata e prime occasioni di lavoro ai giovani, rappresentano il fulcro del presente accordo che impegna le parti a condividere percorsi finalizzati prioritariamente a creare, tutelare, garantire e attivare lavoro.
I diversi strumenti disponibili quali il POR 2014-2020, i trasferimenti nazionali rivenienti dai PON 2014-2020 e da risorse dello Stato, i fondi del Programma Garanzia Giovani, gli appostamenti del Bilancio Regionale ed i finanziamenti che giungono sul territorio, vanno orientati strategicamente su politiche di sviluppo e di occupazione optando per scelte in cui si determina una maggiore ricaduta in termini di posti di lavoro a parità di capitali investiti.
Letto e sottoscritto
allegato A Patto per il Lavoro